वन विकास कोषमा बेवास्ता

पूर्वाधार विकासलगायत विभिन्न प्रयोजनका क्रममा काटिने रुखको सट्टा नयाँ रुख रोप्न तथा हुर्काउन खडा गरिएको वन विकास कोषलाई  बेवास्ता गरिएको पाइएको छ ।  विभिन्न आयोजनाको काम अगाडि बढाउने क्रममा काटिने रुखको सट्टा नयाँ रुख रोप्न तथा हुर्काउन निजी आयोजनाले अनिवार्य रूपमा कोषमा रकम बुझाउने गरे पनि सरकारीस्तरबाट सञ्चालित आयोजनाले कोषमा रकम जम्मा नगर्ने गरेको पाइएको हो । अहिलेसम्म एउटा पनि सरकारी आयोजनाले रुख काटेबापत नयाँ रुख रोप्न र हुर्काउन कोषमा रकम नबुझाएको वन विभागले जनाएको छ । 

वन विभागका वन अधिकृत प्रयास घिमिरेले नयाँ रुख रोप्न र हुर्काउन खडा गरिएको वन विकास कोषमा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित आयोजनाले रकम जम्मा नगर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजीस्तरबाट सञ्चालित हुने आयोजनाले वन कोषमा रकम नबुझाएसम्म निर्माण सम्झौता नै हुन नसक्ने र काम सुरु गर्न नपाउने प्रावधान छ भने सरकारी आयोजनाका लागि कोषमा रकम बुझाउनुपर्ने अनिवार्य छैन । उहाँले भन्नुभयो, “हाइड्रोपावर, खानीलगायत निजी आयोजना सञ्चालकले वन विकास कोषमा अनिवार्य रूपमा रकम बुझाउनु पर्छ तर राजमार्ग, सडक, अस्पताल, पालिका भवन, सुरक्षा निकायका भवनलगायतको निर्माण सरकारी आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि नबुझाउन पाउँछ । जस कारण अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी आयोजनाले कोषमा रकम बुझाएका छैनन् ।”