सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शासकीय पारदर्शिता आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन भन्ने भनाइलाई स्पष्ट पार्दै नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने मूलभूत कानुनी दायित्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायका नीति तथा निर्णय प्रक्रियाहरू, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापलगायतका कामकारबाहीसम्बन्धी सूचना खुला र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्था पारदर्शिता हो । सूचनाको हक कार्यान्वयनको मूल आधार शासकीय पारदर्शिता हो । पारदर्शिताको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गरी नागरिकलाई थाहा दिनु हो । नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार गर्नु हो । सार्वजनिक जवाफदेहिता वहन गरी नागरिक विश्वास आर्जन गर्नु हो । पारदर्शिता सुशासनको आधारस्तम्भ पनि हो । साथै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने माध्यम पनि शासकीय पारदर्शिता हो ।
