शुक्र, बैशाख ४, २०८३
Fri, April 17, 2026
Latest News
घरेलु हिंसाबारे जनचेतनामूलक सन्देश: कानुनी सजायसम्मको चेतावनी ओली र रमेश लेखकलाई २६ चैतमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश बालिकाको खोजि गर्न परिवारको अपिल तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो कपिलवस्तुमा टिपर दुर्घटनामा ७ वर्षीया बालिकाको मृत्यु, अवैध बालुवा उत्खननमाथि प्रश्न सिद्धार्थ क्याम्पसमा ‘सिद्धार्थ खाना महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम–२०८२’ भव्य रूपमा हुँदै जिल्ला कमिटी कपिलवस्तुद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारद्वारा गरिएको पक्राउलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कार्य भन्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरिएको छ। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–१, बैरियामा दिउँसै धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ नवजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सातौं अधिवेशन सम्पन्न, रुपन्देही जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ दिग्गज अभिनेता सुनील थापा अब हामीसँग छैनन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त अधिवेशन सम्पन्न लुम्बिनी क्रेशरमा ‘गौरव आयोजना’ को नाममा तस्करी, पटकै पिच्छे बदमासी कपिलवस्तुमा स्कुल भ्यानको ठक्करबाट कक्षा १ का विद्यार्थीको मृत्यु परीक्षा दिन हिँडेका विद्यार्थीमाथि साङ्घातिक आक्रमण, छिमेकीमाथि आरोप कपिलवस्तुका दिपेन्द्र केवट भारतको लुधियानाबाट बेपत्ता, परिवारले खोजीमा सहयोगको अपिल विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा दीपक धामी अध्यक्ष ✈️ त्रिभुवन विमानस्थलमा ५ घण्टा उडान अवरुद्ध: भैरहवा र पोखरा किन बन्न सकेनन् वैकल्पिक गन्तव्य? प्रशासनले स्वीकृति नदिए पनि युवाहरूलाई सडकमा उत्रन ओलीको निर्देशन लवनीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा प्रहरी सहायक हवल्दारको मृत्यु
कानुन

स्थानीय सरकार जिम्मेवार ,घरेलु बालश्रम रोक्न

स्थानीय सरकार जिम्मेवार ,घरेलु बालश्रम रोक्न
  • Published६ महिना अगाडि

काठमाडौँ उपत्यकामा घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको अवस्था, कारक तत्त्व र अनुभवको खोजी समेटेर तयार पारेको ‘काठमाडौँ उपत्यकामा घरेलु बाल श्रमिकको जीवन’ बुधबार यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ । 

घरेलु बालबालिकाको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको संस्था समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले गरेको अध्ययन पुस्तकमा घरेलु बाल श्रमिकको जीवनीलाई समेटेर तयार पारेको तथ्याङ्क समेटिएको छ । 

कार्यक्रममा सिविसकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ति अधिकारीले बालश्रमिक रोक्न बनेको कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुने समस्या रहेको बताउँदै घरेलु बालश्रममा हुने अति यातना अन्त्य भए पनि समग्र घरेलु बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालमैत्री स्थानीय शासनदेखि बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणासम्मको अभियान सञ्चालन भएको बताउँदै घरेलु बालश्रम अन्त्यका लागि धेरै पालिकामा काम सुरु भएको बताइन् ।

Written By
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *