प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने सरकार र सञ्चारमन्त्रीको कठोर चाल
सरोकारवालासँग एक शब्द छलफल नगरी मिडिया विधेयक ल्याएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मिडिया क्षेत्रको कठोर आलोचनाको शिकार बनेका छन् । पत्रकार महासंघ, सम्पादक समाज, विभिन्न सञ्चारकर्मी संगठन र मिडिया संस्थाहरूले मन्त्रीको कदमलाई ‘दम्भपूर्ण’, ‘संवादहीन’ र ‘स्वतन्त्र प्रेसमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
नयाँ मिडिया विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने, पत्रकारिता नियन्त्रित गर्ने र सरकारप्रति आलोचनात्मक स्वरलाई दमन गर्ने आशंका सरोकारवालाले सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक छ, तर मन्त्रीले मिडिया समुदायलाई पाखा लगाएर एकल निर्णय गरेका छन्।
पत्रकार महासंघका पदाधिकारीले विधेयकलाई ‘मिडियाको घाँटीमा पासो कस्ने प्रयास’ भनेका छन्। तर, मिडिया क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यो स्पष्टीकरणलाई अस्वीकार गर्दै ‘दबाब’को नाममा संवैधानिक अधिकार मिच्ने छुट सरकारलाई नहुने बताए।
यस विवादले आगामी दिनमा सरकार र मिडिया क्षेत्रबीच ठूलो टकरावको संकेत दिएको छ। सरोकारवालाले विधेयक फिर्ता गरी पुनःसमिक्षा नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
