जवाफदेहिताको माग

समितिका सभापतिले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएर पनि जनताले प्रतिफल नपाएका आयोजनाहरूको विस्तृत प्राविधिक अडिट गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।